दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस सिस्टम जल्द लागू करें: मुख्य सचिव

देहरादून

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग को दूसरे राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस की व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विकास निगम को लकडियों की बिक्री का ठोस आनलाइन सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग द्वारा फ्रूट वाइनरी कंपनियों पर निर्णय लेने में की जा रही ढिलाई पर भी नाराजगी जताई गई। शुक्रवार को सचिवालय में वर्तमान राज्य लक्ष्य हासिल और नए लक्ष्य तय करने के लिए आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने परिवहन, वन, आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। मालूम हो कि राज्य में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस लेने का निर्णय बीते साल फरवरी 2023 में हो चुका है। अब तक परिवहन विभाग इसका सिस्टम लागू नहीं कर पाया। परिवहन विभाग इसे लागू करने के लिए कुछ विशेषज्ञ कंपनियों से चर्चा कर रहा है। निकाय चुनाव के बाद यह लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इसी प्रकार कुछ कंपनियों ने राज्य में निवेश के तहत फ्रूट वाइनरी लगाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आबकारी विभाग के असमंजस की वजह से प्रक्रिय तेजी नहीं पकड़ पा रही। इस पर अपर मुख्य सचिव-वित्त आनंद वर्धन ने भी आबकारी अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों के रेवेन्यू मॉडल का अध्ययन करने की नसीहत भी दी। खनन विभाग के राजस्व में बढोत्तरी की सराहना करते हुए अधिकारियों को नए साल के लिए बेहतर लक्ष्य तय करने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों को अगले बजट के प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करते हुए तय समय पर भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पाण्डेय आदि मौजूद रहे।