राज्य आंदोलनकारियों को 10फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की मांग

विकासनगर

जन संघर्ष मोर्चा ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इसके साथ ही प्रदेश में बंद हुए उद्योगों और बंदी की कगार पर पहुंच चुकी औद्योगिक इकाइयों को बचाने के लिए सरकार से ठोस नीति लागू करने की मांग की है। मंगलवार को अस्पताल रोड स्थित कैंप कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक पिछले पांच साल से राजभवन में लंबित है। इस मामले में राजभवन से आग्रह करने और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर मांग पत्र जल्द राजभवन को सौंपा जाएगा। कहा कि प्रदेश में स्थापित उद्योग अपना कारोबार समेट रहे हैं, जिससे यहां बेरोजगारी बढऩे का खतरा पैदा हो गया है। अधिकांश उद्योगपति श्रमिकों को बाहर करने का बहाना ढ़ूंढ कर औद्योगिक इकाइयों को अन्य प्रांतों में स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। कहा कि इन सभी मसलों के समाधान के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री वार्ता की जाएगी। इस दौरान मौहम्मद असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुशील भारद्वाज आदि मौजूद रहे।