पहली बार बने 14 विधायकों ने असेंबली में सरकार से पूछे सवाल

भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान पहली बार जीतकर आए विधायकों को सरकार से सवाल करने का मौका दिया गया. इस दौरान कुल 14 विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिए. पहली बार चुनकर आए कौन-कौन विधायक सवाल पूछेंगे यह फैसला लॉटरी से हुआ. खास बात यह रही कि लॉटरी से निर्धारित 14 नामों में 13 विधायक कांग्रेस के थे, जबकि बीजेपी से एक मात्र जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी को सवाल पूछने का मौका मिला।

गोहद से कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने भिंड और मुरैना के किसानों का मामला सदन में उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों जिले के किसानों को बाजरा और मक्का की खरीदी का भुगतान नहीं मिला. खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने मेवाराम के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सदन में बताया कि सभी किसानों का भुगतान कर दिया गया है. कांग्रेस विधायक जाटव ने कहा कि मंत्री को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है. वह आसन के सामने धरने पर बैठ गए. उन्हें वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने सीट पर बैठाया।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कृषि विस्तार अधिकारियों की व्यापमं द्वारा ली गई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया और इस विषय पर सदन में चर्चा की मांग उठाई. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस पर विचार करेंगे. कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला सदन में उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि नगरी निकाय एवं पंचायत चुनाव पूर्व की वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जा रहे हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नई वोटर लिस्ट बन चुकी है. चुनाव 2019 की वोटर लिस्ट से ही कराए जाएं।

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की इस मांग समर्थन करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं. एक परिवार के 6 सदस्यों के अलग-अलग बूथों में नाम हैं. इसलिए वोटर लिस्ट को फिर से एग्जामिन किया जाए. कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसे लिए जा रहे हैं. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चैधरी ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सरकार के सामने आएगा तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को 691 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।