एचएफआई के पूर्व महासचिव को पद से हटाया जायेगा

लखनऊ

हैण्डबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एचएफआई) के पूर्व महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रीतपाल सिंह सलूजा के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों के चलते पिछली बैठक में निलंबन का प्रस्ताव पारित किया गया था। लखनऊ स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में रविवार को हुई इमरजेंट जनरल बाडी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में एशियन हैण्डबॉल फेडरेशन के पर्यवेक्षक शफीक अहमद जूम एप से शामिल हुए थे। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक अभिजीत सरकार थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये एचएफआई अध्यक्ष ए.जगनमोहन राव ने कहा कि संघ को खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ व भारतीय खेल प्राधिकरण का भी समर्थन प्राप्त है। इसके साथ सभी राज्य इकाईयां भी हमारे साथ है। इस बैठक में संघ विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के गंभीर आरोपों के चलते वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. प्रदीप.बालामुची के खिलाफ कार्यकारिणी ने शो कॉज नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पारित किया।

दूसरी ओर पंजाब में तदर्थ समिति बनाने का निर्णय लिया गया। पंजाब हैण्डबॉल संघ पर आरोप था कि उनके चुनाव काफी समय से रूके हुए थे और कई चेतावनियों के बावजूद भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की। इस मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी चल रहा हैं। इसके साथ ही ओडिशा हैण्डबॉल संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने राज्य में 30 जिले होने के बावजूद अब तक नौ जिलों को ही संबद्धता दी थी।

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि एचएफआई की आगामी 10 अक्टूबर को हैदराबाद में स्पेशल एजीएम होगी जिसमें महासचिव के पद व अन्य रिक्त पदों के लिए चुनाव होंगे। एशियन हैण्डबॉल फेडरेशन के पर्यवेक्षक शफीक अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में हैण्डबॉल खेल के प्रमोशन के लिए हम आपके साथ है। उन्होंने एचएफआई के कामकाज को भी सराहा।

एचएफआई के कार्यकारी निदेशक डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने कहा कि इस बैठक के बाद सभी कयासों पर विराम लग गया है। हम सभी भारत में हैण्डबॉल खेल के खिलाडिय़ों के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे।

बैठक में संबद्ध 34 यूनिटों में से 23 यानि आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दमन-दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व पुड्डुचेरी के प्रतिनिधि भौतिक रूप से मौजूद थे जबकि तीन यूनिट यानि मेधालय, नागालैंड, सिक्किम जूम एप के माध्यम से शामिल हुए थे। इस दौरान चंडीगढ़ में गत 20 अगस्त को हुई इमरजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में हुए निर्णयो पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गयी।